सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) भर्ती में आरक्षण को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) एपीओ के जिन 44 पदों पर भर्ती करने जा रहा है, उसमें सामान्य वर्ग के महज आठ पद हैं। यह जानकारी उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडेय को दी है। अवनीश ने अभियोजन निदेशालय से पूछा था कि एपीओ भर्ती परीक्षा-2022 के लिए यूपीपीएससी को कुल कितने पद प्रेषित किए गए। अभियोजन निदेशालय से इन पदों का वर्गवार विवरण भी मांगा था।
अभियोजन निदेशालय की ओर से बताया गया है कि चयन वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 से उत्पन्न हुईं कुल 44 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधियाचन शासन को प्रेषित किया गया है, जिनमें श्रेणीवार सामान्य के आठ, अनुसूचित जाति के आठ, अनुसूचित जनजाति के तीन, अन्य पिछड़ा वर्ग के 21, ईडब्ल्यूएस के चार और क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए 20 फीसदी के अनुसार आठ पद आरक्षित हैं।