विकास प्राधिकरण (पीडीए) के चेयरमैन तथा मंडलायुक्त प्रयागराज विजय विश्वास पंत मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाजिर हुए। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल तथा जेजे मुनीर की खंडपीठ में हाजिर होकर प्राधिकरण के चेयरमैन ने बताया कि उन्होंने अभी 31 जुलाई को चार्ज ग्रहण किया है। इस कारण उन्हें प्राधिकरण की सिविल लाइंस स्थित बिल्डिंग का नक्शा प्रस्तुत करने के लिए कुछ और समय दिया जाए।
कोर्ट ने मंडलायुक्त के इस मांग को स्वीकार कर इस मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के लिए छह सितंबर 2022 की तिथि निर्धारित की है। कोर्ट ने मंडलायुक्त की हाजिरी फिलहाल माफ कर दी है।
पीडीए बिल्डिंग के चारों तरफ अतिक्रमण हटाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उक्त आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि विकास प्राधिकरण बिल्डिंग के आसपास लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। हाईकोर्ट के आदेश से एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हुआ और कमिश्नर ने एक रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत की। रिपोर्ट में दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण का उल्लेख किया गया है।
हाईकोर्ट ने पिछली तारीख पर प्राधिकरण के वकील से पीडीए की बिल्डिंग का नक्शा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के निर्देश के बावजूद प्राधिकरण ने जब नक्शा प्रस्तुत नहीं किया तो कोर्ट ने चेयरमैन व मंडलायुक्त प्रयागराज को तलब किया। कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने हाईकोर्ट में हाजिर होकर नक्शा प्रस्तुत करने के लिए कुछ और समय की मांग की।
पंत ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने 31 जुलाई को ही कार्यभार ग्रहण किया है। इस कारण उन्हें नक्शा प्रस्तुत करने तथा केस की सारी जानकारी लेने के लिए कुछ समय दिया जाए। कोर्ट ने मंडलायुक्त के मांग को स्वीकार कर छह सितंबर को केस की सुनवाई करने का निर्देश दिया है।