इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाने वाले याचिकाकर्ता संग मारपीट व धमकी के मामले में नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि अगर समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को गुंडे, माफिया मारते-पीटते रहेंगे तो गलत कामों के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा।
इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने संत कबीर नगर के डीएम, एसपी सहित कई अधिकारियों को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई अब 15 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकल पीठ ने कमल नारायण पाठक की जनहित याचिका पर दिया है। याची ने संत कबीर नगर के उमिला बुद्ध कलां गांव में तालाब, खाद के गड्ढे और खलिहान जैसी सार्वजनिक भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। आरोप लगाया है कि जब वह इस मामले की रिपोर्ट करा रहे थे तो अतिक्रमणकारियों ने उन्हें पीटा और धमकाया। वहीं, कोर्ट को खलीलाबाद के उप-विभागीय अधिकारी से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की जानकारी प्राप्त भी हुई है।
अतिक्रमण के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। अधिवक्ता विजय विक्रम सिंह ने दलील दी कि 26 अप्रैल, 2025 को याची के भाई दीप नारायण पाठक और राज नारायण संग भी मारपीट की गई। एफआईआर दर्ज कराने गए तो खलीलाबाद थाने के एसएचओ ने कथित तौर पर आरोपी सुरेंद्र कुमार पाठक (पूर्व ग्राम प्रधान) और रुदल यादव (वर्तमान प्रधान) के दबाव में उनकी एफआईआर दर्ज करने में देरी की।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति सजा नहीं, नियोक्ता की संतुष्टि का विषय है : हाईकोर्ट
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति सजा नहीं, नियोक्ता की संतुष्टि का विषय है। इसकी न्यायिक समीक्षा का दायरा तब तक बेहद छोटा है जब तक जबरन सेवानिवृत्ति को मनमाना और दुर्भावना से प्रेरित न साबित कर दिया जाए। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत ने मेरठ के भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में तैनात रहे अधिकारी प्रदीप कुमार की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर मुहर लगा दी। कोर्ट ने कहा कि हालिया सेवाकाल भले ही बेदाग हो लेकिन अनिवार्य सेवानिवृत्ति का फैसला संपूर्ण सेवाकाल के आकलन के आधार पर लिया जाता है। याची ने एफसीआई उत्तरी जोन के अधिशाषी निदेशक की ओर से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। अधिवक्ता ने दलील दी कि याची का हालिया सेवाकाल बेदाग रहा है। संवाद
अलग रह रही जेठानी को परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता : हाईकोर्ट
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अलग रह रही जेठानी को परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता। जेठानी को परिवार का सदस्य तभी माना जा सकता है जब दोनों भाई एक साथ रहते हों और उनकी रसोई-घर भी एक हो। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही जेठानी को परिवार का हिस्सा मानते हुए देवरानी की नियुक्ति को निरस्त किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया।
बरेली निवासी याची सोनम की नियुक्ति जिला कार्यक्रम अधिकारी बरेली ने जेठानी के पहले से उसी केंद्र में आंगनबाड़ी सहायिका होने के आधार पर 13 जून 2025 को रद्द कर दी थी। उन्होंने शासनादेश का हवाला दिया कि एक परिवार के दो सदस्य आंगनबाड़ी केंद्र में नौकरी नहीं कर सकते। इस आदेश को याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची के अधिवक्ता दलील दी कि उसकी जेठानी अलग घर में रहती है। इसलिए याची के पति के परिवार की परिभाषा में वह नहीं आती। किसी भी तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन और नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए जेठानी को परिवार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। साथ ही याची को बिना नोटिस और बिना सुनवाई का अवसर दिए नियुक्ति रद्द की गई।
महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना ही पुरुष जिम ट्रेनर का प्रशिक्षण देना चिंताजनक
हाईकोर्ट ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि आजकल पुरुष जिम प्रशिक्षक महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने पुलिस स्टेशन ब्रह्मपुरी मेरठ के जांच अधिकारी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मेरठ निवासी याची नितिन माधवपुरम में जिम चलाते हैं। आरोप है कि 29 अप्रैल, 2024 को उन्होंने कसरत कर रही एक महिला को जाति सूचक गालियां दीं। धक्का दिया और अपशब्द कहे। फिर उसे बाहर निकाल दिया। इस पर महिला ने एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। इस पर आरोपी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है।