इलाहाबाद। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामआसरे विश्वकर्मा ने बुधवार को विकास भवन सभागार में पिछड़ा वर्ग से संबंधित लोगों की शिकायतों की सुनवाई की। उन्होंने विभागवार आरक्षण की समीक्षा की। चौंकाने वाली बात यह रही कि बैठक में उपस्थित कई अधिकारी आरक्षण की सही जानकारी ही नहीं दे पाए। इस पर आयोग अध्यक्ष वर्मा ने ऐसे अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि वह सटीक जानकारियाें के साथ बैठक में आएं। आयोग अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति को समयबद्ध तरीके से वितरित कराना सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी से शादी अनुदान, बीमारी, छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रगति रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक में कई विभागों के अधिकारियों के अलावा सहायक अधिकारी उपस्थित थे। आयोग अध्यक्ष ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुुए हिदायत दी कि अगली बैठक में प्रभारी अधिकारी ही उपस्थित हो। इससे पूर्व आयोग अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के लोगाेें से उनकी समस्याएं सुनी। शिकायत दर्ज करायी कि विभागीय अधिकारी समस्याओं के निस्तारण में आनाकानी करते है। इस पर आयोग अध्यक्ष ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह लोगाें की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करें। ऐसा नहीं करने वाले विभागीय अधिकारियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।