जीएसटी अफसर उत्पीड़न बंद करें, नहीं तो वे दफ्तर में बंद होंगे

जीएसटी काउंसिल में सबूतों को इकट्ठा कर व्यापारी वाद दायर करें जीएसटी काउंसिल में भेजे गए पत्र की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, वाणिज्य कर आयुक्त लखनऊ को भेजना आवश्यक है। ताकि उत्पीड़न पर लगाम लग सके। वर्तमान में बोगस फर्मों का जमावड़ा केंद्र सरकार के अधीन जीएसटी काउंसिल की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। जिसमें फर्मों का बिना सर्वे किये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आज की स्थिति में हमें भी जीएसटी को समझना भारी पड़ रहा है। जिसका नुकसान मध्यम वर्ग के व्यापारी को उठाना पड़ रहा है। इस कष्ट दाई पीड़ा को समाप्त करने के लिए हर स्तर पर संगठन मजबूती से विरोध करेगा। यदि छापेमारी बंद नहीं की गई तो जल्द ही वाणिज्य कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उन्हीं के दफ्तर में बंधक बनाए जाएंगे। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, महानगर महामंत्री हरिकिशन वार्ष्णेय, युवा महानगर अध्यक्ष सौरभ कैपिटल, मिलिंद वार्ष्णेय, सुनील साइंटिफिक आदि उपस्थित थे।