ग्रामीणों को अब स्थानीय स्तर पर ही मिनी सचिवालयों में जनसेवा केंद्र की तर्ज पर सरकारी सुविधाएं मिल सकेंगी। यहां राशन कार्ड, आधार कार्ड और पेन कार्ड बनवाने से लेकर वृद्धा-विधवा, दिव्यांग पेंशन, किसान सम्मान निधि पाने के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा। ग्रामीणों को जन्म-मृत्यु, आय, जाति प्रमाणपत्र समेत 243 सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
डीपीआरओ धनंजय जायसवाल ने बताया कि जिले में 867 ग्राम पंचायत हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालय बने हुए हैं। जहां पंचायत सहायकों की तैनाती कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पंचायत सहायक अब विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर (वीएलई) की तर्ज पर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में केंद्रीयकृत व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे ग्रामीणों को तहसील एवं कलेक्ट्रेट तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि सीएससी स्थापना एवं संचालन करने के लिए दो डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडरों (डीएसपी) को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि श्री सहज रिटेल लिमिटेड डीएसपी संस्था को ब्लॉक बिजौली, गंगीरी, अतरौली, चंडौस, धनीपुर एवं अकराबाद एवं वयमटेक टेक्नोलॉजी लि. को ब्लॉक गोंडा, इगलास, जवां, लोधा, खैर एवं टप्पल की जिम्मेदारी दी गई है।