शहर और कोल विधायक ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय में इस बार सीट वृद्धि न किए जाने से छात्रों के प्रवेश न मिलने का मुद्दा उठाया। विधायकों ने उच्च शिक्षा मंत्री को भी पत्र सौंपा है, जिसमें सीट वृद्धि का अनुरोध किया है।बुधवार को डिप्टी सीएम से शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा, कोल विधायक अनिल पाराशर, पूर्व विधायक संजीव राजा, भाजपा नेता राजीव अग्रवाल आदि मिले। अलीगढ़-आगरा स्नातक क्षेत्र के एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने सड़क किनारे बैलगाड़ी या झोपड़ी डालकर लोहे के कृषि यंत्र और बर्तन आदि बनाने का काम करने वाले इस समाज को लेकर विधान परिषद में विषय उठाया है।
शहर और कोल विधायक ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय में इस बार सीट वृद्धि न किए जाने से छात्रों के प्रवेश न मिलने का मुद्दा उठाया। इस बारे मे बुधवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिले और विस्तर से चर्चा की। विधायकों ने उच्च शिक्षा मंत्री को भी पत्र सौंपा है, जिसमें सीट वृद्धि का अनुरोध किया है।
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बुधवार को डिप्टी सीएम से शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा, कोल विधायक अनिल पाराशर, पूर्व विधायक संजीव राजा, भाजपा नेता राजीव अग्रवाल आदि मिले। इस दौरान बताया कि यह प्रतिवर्ष की समस्या है। पूर्व में आगरा विश्वविद्यालय स्तर से प्रवेश के समय में छात्रों की समस्या को ध्यान में रखते हुए 33 फीसदी सीट वृद्धि की जाती रही हैं। इस बार भी हर बार की तरह छात्र भटक रहे हैं। मगर नवस्थापित राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यलाय के स्तर से इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर उन्हें उचित भरोसा मिला। इसके अलावा शहर के विकास से जुड़े विषयों पर भी डिप्टी सीएम से चर्चा हुई। इसी तरह उच्च शिक्षा मंत्री को शहर विधायक की ओर से सौंपे गए पत्र में कहा गया है कि इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार कर सीट वृद्धि कराई जाए। ताकि भटक रहे छात्रों को राहत मिल सके।
एमएलसी ने सदन में उठाया गाड़िया लोहार समाज का मुद्दा
महाराणा प्रताप के अनुयायी बताए जाने वाले घुमंतू व बेघर गाड़िया लोहार समाज को प्रदेश के अन्य नागरिकों की तरह सुविधाएं दिए जाने का मुद्दा विधान परिषद में उठाया। अलीगढ़-आगरा स्नातक क्षेत्र के एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने सड़क किनारे बैलगाड़ी या झोपड़ी डालकर लोहे के कृषि यंत्र और बर्तन आदि बनाने का काम करने वाले इस समाज को लेकर विधान परिषद में विषय उठाया है। एमएलसी ने कहा कि इन्हें भी सभी नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। इनको भी राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आयुष्मान कार्ड देने के साथ बच्चों को शिक्षा और आवास की व्यवस्था की जाए। ताकि ये लोग भी विकास की मुख्यधारा में आकर बेहतर जीवन यापन कर सकें। इनका प्रदेश भर में सर्वे कराया जाए। इस पर शासन को कार्यवाही हेतु प्रकरण संदर्भित किया गया है।