कासिमपुर पावर हाउस से सटे साथा क्षेत्र में सीमेंट निर्माता फैक्टरी प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन नहीं कर पा रहीं। इसी कड़ी में जेके सीमेंट पर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 20 लाख से अधिक के पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माने की संस्तुति की है। इसमें निरीक्षण व नोटिस के बाद से लेकर अब तक 68 दिन के लिए 30 हजार रुपये प्रतिदिन के अनुसार यह संस्तुति की है। बता दें कि ये उन इकाइयों के हालात हैं जो इन्वेस्टर समिट के तहत लगी थीं।
साथा क्षेत्र में तीन सीमेंट कारखाने संचालित हैं। प्रदूषण फैलाने पर इनके के खिलाफ इलाके के ग्रामीण लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसी क्रम में आईजीआरएस पोर्टल पर व अन्य माध्यमों से लगातार शिकायतें हो रही हैं। इसी शिकायत के क्रम में क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 21 जून को इन तीनों इकाइयों की जांच की। जांच में कमियां पाई गईं।
कमियों के संबंध में मुख्यालय को जांच रिपोर्ट भेजी गई। जिसमें जल, वायु व ध्वनि प्रदूषण करने, फ्लाईएश व सीमेंट की लोडिंग अनलोडिंग के दौरान पानी छिड़काव की व्यवस्था न होने, बोर्ड की शर्तों का पालन न करने संबंधी तथ्यों का उल्लेख था। इसी आधार पर इन कंपनियों को दो अगस्त को नोटिस व मुख्यालय स्तर से कारण बताओ नोटिस तक जारी किए गए।
नोटिस के बाद जेके सीमेंट का 27 अगस्त को पुन: निरीक्षण किया गया। मगर स्टॉक मानीटरिंग व पर्यावरण जांच में फिर मानकों का प्रयोग नहीं पाया गया। इस आधार पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना तय किए जाने का निर्णय लिया गया।
क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जेके सीमेंट पर पहले निरीक्षण से दूसरे निरीक्षण तक 68 दिन का 30 हजार रुपये प्रति दिन की क्षतिपूर्ति के अनुसार 20 लाख 40 हजार रुपये का क्षतिपूर्ति जुर्माना तय करने की संस्तुति की है। साथ ही, कारण बताओ नोटिस को पुष्ट किए जाने की संस्तुति की है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ.जेपी सिंह कहते हैं कि इनवेस्टर समिट में तय शर्तों के अनुसार प्रदूषण मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। पूर्व में जेके, अल्ट्राटेक व मंगलम सीमेंट को नोटिस दिए गए थे। अब जेके सीमेंट की जांच के बाद क्षतिपूर्ति जुर्माने की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट जिला प्रशासन व प्रदेश मुख्यालय को भेज दी है। बाकी दो इकाइयों पर भी जांच रिपोर्ट दाखिल करने की तैयारी है।