शासन से टप्पल नगर पंचायत का दर्जा समाप्त होते ही नगर पंचायत से जुड़े अफसरों ने करीब तीन करोड़ के सामान की खरीद कर डाली और भुगतान भी कर दिया। नियमानुसार खरीद ही नहीं होनी चाहिए थी। प्रकरण में हुई शिकायत पर डीएम ने जांच बिठा दी है और खरीदे गए सामान और उसकी गुणवत्ता का सत्यापन कराने के साथ ही विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
शासन ने ग्राम पंचायत टप्पल को यमुना विकास प्राधिकरण का हिस्सा बना दिया था। नागरिकों की मांग पर वर्ष 2021 में कस्बा टप्पल को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया, हालांकि निकाय चुनाव के परसीमन एवं सर्वे के बीच ही शासन ने उसका नगर पंचायत का दर्जा वापस ले लिया। इस बीच करोड़ों की लागत से विकास कार्य शुरू कर दिए गए। इतना ही नहीं बड़ी संख्या में कूड़ेदान, कूड़ा ले जाने वाले वाहन, सफाई के उपकरण, ट्रैक्टर-ट्रॉली, स्ट्रीट लाइटें आदि समेत करीब तीन करोड़ का सामान खरीद लिया गया। इसके बाद संबंधित फर्म को गुपचुप तरीके से भुगतान भी कर दिया गया। इसको लेकर डीएम इंद्र विक्रम सिंह से शिकायत की गई है।
डीएम ने बताया कि जांच के लिए एक तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। जो खरीदे गए सामान का भौतिक सत्यापन, गुणवत्ता की जांच कर रही है। प्रथमदृष्टया नगर पंचायत द्वारा कराई गई खरीद नियमानुसार ही है। भले ही भुगतान नगर पंचायत का शासन स्तर से दर्जा वापस लेने के बाद किया गया है। अनियमितता नहीं मिली है। अभी कमेटी की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। सभी नगर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वह किसी भी प्रकार के सामान की खरीददारी करने से पहले अनुमति अवश्य लें। गठित कमेटी ही प्रस्ताव एवं खरीदे गए सामान का सत्यापन करेगी।