आईजीआरएस रैकिंग में मंडल पहले, योजना संचालन में सातवें स्थान पर

उन्होंने शिकायतों की संख्या कम करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे जनपदों की रैंकिग सुधरती है। बोले.. सितंबर माह में आईजीआरएस से जुड़े मामलों के निस्तारण में अलीगढ़ मंडल को राज्य स्तर पर प्रथम स्थान मिला है। जनपद स्तर पर एटा 30 वें स्थान पर, अलीगढ़ और हाथरस संयुक्त रूप से 37वें स्थान पर हैं और कासगंज 71वें स्थान पर है।
कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा योजना संचालन में राज्य रैंकिंग में माह सितंबर में मंडल सातवें स्थान पर है। इस रैकिंग में हाथरस प्रथम, एटा 13वें, अलीगढ़ 21वें एवं कासगंज 29वें स्थान पर है। रैंकिंग में सुधार लाने के लिए डीएम-सीडीओ को लापरवाह अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई करने को कहा।
मंडलायुक्त ने सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म करने के साथ पंचायत भवनों को मूलभूत सुविधाओं से लैस करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मंडल में 2328 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 1345 ग्रामों में पंचायत भवन बने हुए हैं। 983 में इस भवन को बनाने के लिए 978 स्थल चयनित हो चुके हैं। पांच भवनों के लिए स्थल चयन करने के निर्देश दिए गए हैं।
बड़ी परियोजनाओं को पूरा कराने में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाए। इसके लिए पैरवी कर धनराशि आवंटित कराई जाए। जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन में सीडीओ सतर्कता बरतें, पात्रों को ही लाभ दिलाया जाए। भूगर्भ जल के दोहन पर कहा कि जिन घरों में सबमर्सिबल पंप लगे हुए हैं, वहां 500 लीटर की टंकी जरूर लगाएं।
उन्होंने कन्या सुमंगला योजना, वृद्धावस्था, दिव्यांग एवं निराश्रित महिला पेंशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों की भी समीक्षा की। सीडीओ को निर्देशित किया कि मनरेगा में महिला मेट को अनिवार्य रूप से रोजगार दिलाया जाए। बैठक में गड्ढ़ामुक्ति अभियान, ड्रेनेज व्यवस्था, चौराहों का सौंदर्यीकरण, सड़क मरम्मत, पाइप पेयजल योजना, राजस्व वसूली, गोवंश संरक्षण पर भी चर्चा हुई। बैठक में डीएम इंद्र विक्रम सिंह, एटा के डीएम अंकित अग्रवाल एवं हाथरस की डीएम अर्चना वर्मा समेत मंडलीय अधिकारी मौजूद रहे।
15 ठीक तो 15 दफ्तर बदहाल
मंडल स्तरीय कार्यालयों में साफ सफाई, पत्रवालियों का रखरखाव, स्पष्ट कार्य योजना, सुव्यवस्थित फर्नीचर और बेहतर कार्यकुशलता को लेकर रैकिंग लगातार जारी हो रही है। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने मंडलीय कार्यालयों को सुव्यवस्थित करने के लिए ये पहल शुरू की थी। जिसकी महीनेवार रैकिंग जारी होती है। सितंबर महीने में हुई इसकी पड़ताल का नतीजा आ गया है। जिसमें 15 कार्यालय ठीक तो 15 बदहाल मिले हैं। खराब प्रदर्शन करने वाले कार्यालयाध्यक्षों को साफ-सफाई के साथ पत्रावलियां एवं फर्नीचर को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया है।
ठीकठाक मिलेे 15 कार्यालय
इस क्रम में 15 सबसे अच्छे कार्यालयों में अपर निदेशक पशुपालन, सहायक आयुक्त औषधि, उपायुक्त सहकारिता, उपनिदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण, अधीक्षण अभियंता ड्रेनेज, अधीक्षण अभियंता आरईडी, अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उपनिदेशक पंचायत, संभागीय खाद्य नियंत्रक, संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण / प्रशिक्षु, संयुक्त निदेशक उद्योग, उप कृषि निदेशक कृषि रक्षा, उप कृषि निदेशक भूमि संरक्षण, सहायक निदेशक सेवायोजन, उप श्रमायुक्त कार्यालय का चयन किया गया है।
मंडल के 15 सबसे बदहाल दफ्तर
मंडल के 15 सबसे खराब कार्यालयों में उप कृषि निदेशक शोध, उप निदेशक उद्यान, उपनिदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी ग्रामोद्योग, अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्य, सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा, उपमहानिरीक्षक स्टांप एवं निंबधन, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन, सहायक चीनी आयुक्त, अधीक्षण अभियंता नलकूप, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग और डिप्टी कमिश्नर आबकारी कार्यालय को चुना गया है।