मंडलायुक्त नवदीप रिणवा ने कहा है कि किसानों का गेहूं एवं धान का लंबित भुगतान 30 जून तक कराया जाए, ताकि उन्हें बेवजह परेशान न होना पड़े। जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉंफ्रेंसिंग कर मंडलीय समीक्षा करते हुए उन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए खरीद अधिकारी की नियुक्ति, केंद्रों का अनुमोदन, व्यवस्थाएं, ई-टेंडरिंग के माध्यम से हैंडलिंग, परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए।
गेहूं खरीद में मंडल में कुल 39 किसानों को उनके बैंक खाते में भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। जिनमें से सर्वाधिक 36 प्रकरण पीसीएफ संस्था के हैं। जिला प्रबंधक पीसीएफ एटा, हाथरस एवं कासंगज ने बताया कि भुगतान संस्था के बैंक खाते से कराया जा रहा है। मंडलायुक्त ने लीड बैंक मैनेजर से नाराजगी जताई क्योंकि क्रय संस्था की बैंक एवं कृषक की बैंक से भुगतान में देरी हो रही है।
उन्होंने कहा कि जिन क्रय संस्थाओं के किसानों का भुगतान अभी तक लंबित है, उनके जनपद स्तरीय अधिकारियों का वेतन रोका जाए। जब तक कि शत-प्रतिशत भुगतान न हो। मंडलायुक्त ने कहा कि जिन किसानों से धान खरीद गया है, उनका पंजीकरण कराकर खरीद से पूर्व ही आधार सीडिंग, एनपीसीआई मैपिंग की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए ताकि भुगतान में विलंब न हो। इस मौके पर समस्त जिलाधिकारी, संभागीय खाद्य नियंत्रक, समस्त अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अधिकारी आदि मौजूद रहे।