अलीगढ़। त्रि स्तरीय पंचायत चुनावों के लिए ज़िला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व प्रधान पद के लिए आरक्षण जल्द ही जारी हो सकता है। शासन ने पंचायत राज विभाग से वर्ष 2015 में बीडीसी व प्रधान पद के लिए आरक्षित रहे वार्ड व ग्राम पंचायतों का ब्यौरा तलब कर लिया है। इसके अनुपालन में विभाग के अधिकारी व कर्मचारी रिपोर्ट तैयार करने में जुट गए हैं। एक दो दिन में रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी।
त्रि स्तरीय पंचायत चुनावों का बिगुल बज गया है। अब तक मिले संकेतों के अनुसार चुनाव मार्च या अप्रैल में संभावित हैं। इसके लिये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पंचायत राज विभाग जिले के आंशिक परिसीमन की अनंतिम सूची जारी कर चुका है। इस पर आई आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। इधर चुनाव से पूर्व प्रधान, बीडीसी व जिला पंचायत सदस्य पद का आरक्षण भी तय होना है। इसके लिये शासन ने पंचायत राज विभाग से वर्ष 2015 में प्रधान व बीडीसी पद के लिए आरक्षित रही ग्राम पंचायतों व बीडीसी वार्डों की सूची मांगी है। ताकि इसके आधार पर नए सिरे से आरक्षण व्यवस्था तय की जा सके। ज़िला पंचायत राज अधिकारी पारुल सिसौदिया ने स्वीकार किया कि शासन ने वर्ष 2015 में आरक्षित रही ग्राम पंचायत व बीडीसी वार्डों की सूची मांगी है। एक दो दिन में रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी।