न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
भारत का संविधान न सिर्फ देश का सर्वोच्च कानून है, बल्कि यह एक ऐसा दस्तावेज है जो एक देश के तौर पर भारतीय गणराज्य के स्वरूप और लक्ष्य को भी निर्धारित करता है। देश के नागरिकों को संविधान ने बहुत से अधिकार दिए हैं लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमें सांविधानिक कर्तव्यों के अनुपालन पर भी ध्यान देना होगा। तभी हम संविधान द्वारा इच्छित भारत का निर्माण कर सकते हैं। यह बात संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर तालानगरी स्थित अमर उजाला कार्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में कानून के जानकारों ने कही।
एसवी कॉलेज के विधि के छात्र नितिन यादव ने कहा कि संविधान को समझने के लिए उसकी प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। भारत का विजन और मिशन क्या है, यह प्रस्तावना में समाहित है। संविधान अगर घर है तो प्रस्तावना उसकी खिड़की, जिससे झांककर देखा जाता जा सकता है कि अंदर क्या-क्या है। विधि के छात्र सुशील कुमार गौतम ने कहा कि संविधान को बनाने में देश के बुद्धिजीवियों का बड़ा हाथ है।
284 लोगों ने मिलकर भारतीय संविधान बनाया। दुनिया में सबसे विस्तृत संविधान भारत है। विधि की छात्रा रितु ने कहा कि संविधान ने न केवल मौलिक अधिकार, बल्कि कर्तव्य भी दिए हैं। कर्तव्य को अगर आत्मसात कर लिया जाए तो बहुत कुछ समाज में बदला जा सकता है। समाज में कैसे उठा, बैठा और चला जाए। सब कर्तव्य में समाहित है। विधि की छात्रा वैशाली गुप्ता ने कहा कि छुआछूत को लेकर मानसिक सोच बदलने की जरूरत है। हालांकि, सोच में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है।
वेंडर जोन में पानी-पूरी, इडली डोसा आदि लगाने वाले से कोई उसकी जाति और धर्म नहीं पूछता। यही बदलाव है। विधि के छात्र अभिषेक ने कहा कि भारत को जोड़ने की जरूरत है, लेकिन कुछ युवा भटक रहे हैं। आपसी सौहार्द को मजबूत बनाना होगा। विधि के छात्र कृष्णा वर्मा ने हिजाब को लेकर कहा कि किसी भी संस्था में ड्रेस कोड होता है। उस ड्रेस कोड का पालन करना हर विद्यार्थी का दायित्व है। विधि की छात्रा प्रार्थना गौतम ने कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम छात्रा के लिए मजहबी तौर पर अनिवार्य हो सकता है, लेकिन शैक्षणिक संस्था में आने से पहले उन्हें संस्था के गेट या सीधे कॉमन रूप में जाकर हिजाब उतारकर ड्रेस में कक्षा में जाना चाहिए।
शिक्षकों के बोल
संविधान लागू होने के बाद भारतीय समाज में काफी बदलाव आए हैं। पहले खास काम एक खास जाति और समुदाय के लिए निर्धारित था, लेकिन अब बदल गया है। जूता हो या मिठाई की दुकान या ब्रांडेड कपड़े की एजेंसी सवर्ण लोग भी सहर्ष ले रहे हैं।
-डॉ. सरोज कुमार, डीएस कॉलेज
सेक्युलर होने का अर्थ कतई नहीं है कि धर्म विहीन भारत। देश को धर्म से अलग नहीं कर सकते। भारतीय समाज में धर्म अलग नहीं हो सकता है। सभी धर्मों का एक-दूसरे को सम्मान करना चाहिए। हर नागरिक में सद्भावना और सहिष्णुता होनी चाहिए।
-मुदित शर्मा, डीएस कॉलेज
नागरिकों को अपने अधिकारों की सीमा समझनी होगी। नागरिक की सीमा वहीं तक है, जहां किसी को परेशानी न हो। संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, वह असीम नहीं है। नागरिकों को अपने कर्तव्यों को भी समझना होगा।
-प्रो. एमए खान, एसवी कॉलेज
यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी पर न थोपें, जागरूकता लाकर लागू करें
एसवी कॉलेज के विधि विभाग के प्रोफेसर फरीद खान ने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्माण एक सांविधानिक दायित्व है। लेकिन इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। पहले सभी नागरिकों में जागरूकता लाई जाए और उन्हें आश्वस्त किया जाए कि उनके धार्मिक अधिकार इससे प्रभावित नहीं होंगे। अगर विशेष विवाह अधिनियम -1954 को ही ठीक से लागू कर दिया जाए, तो उससे भी काफी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हर धर्म, जाति के लोगों पर यह लागू हो और उसमें सभी को अपने रीति-रिवाजों के पालन करने की छूट हो। हकीकत यह है कि अभी यह घर से भागकर शादी करने वाले जोड़ों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। भ्रांति दूर होनी चाहिए। इसके लिए समाज में जागरूकता की जरूरत है। कोई धर्म हो या कोई जाति का हो। अगर लड़के की उम्र 21 साल और 18 साल से ज्यादा लड़की की उम्र हो तो वह शादी कर ले, जब वह प्रमाण पत्र लाएगा, तो कोई सजा नहीं दे सकते है, क्योंकि कानून की नजर पति-पत्नी हैं।