मैनपुरी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास पाने के लिए भटक रहीं दो महिलाओं को राष्ट्रीय लोक अदालत से राहत मिली है। समझौते के बाद खंड विकास कार्यालय ने दोनों महिलाओं को आवास देने पर सहमति जताई है। महिलाओं को औपचारिताएं पूरी करने के बाद आवास उपलब्ध कराने का लिखित आश्वासन खंड विकास अधिकारियों ने दिया है।
एक मामले में विकासखंड जागीर क्षेत्र की रहने वाली शोभा ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत आवास पाने के लिए आवेदन किया था। दूसरे मामले में विकासखंड मैनपुरी क्षेत्र की रहने वाली संध्या ने भी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत आवास पाने के लिए आवेदन किया था। दोनों महिलाओं की पात्रता होने के बाद भी प्रधान और पंचायत सचिव की मनमानी के चलते उनको प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण नहीं मिल सके। कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद पीड़िताओं ने स्थायी लोक अदालत की शरण ली थी।
राष्ट्रीय लोक अदलत के तहत स्थायी लोक अदालत में विकासखंड जागीर और मैनपुरी के अधिकारी अपना पक्ष रखने पहुंचे। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष शाम कुमार, सदस्य एकता मिश्रा, जितेंद्र कुमार ने दोनों पक्षों को सुना। पीडि़ताओं को पात्र पाकर उनको आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पीडि़त महिलाओं को औपचारिताएं पूरी करने के बाद आवास उपलब्ध कराने का लिखित आश्वासन खंड विकास अधिकारियों ने दिया है।