कासगंज। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक सोमवार को शहर के सोरो रोड स्थित बीएबी इंटर कॉलेज में हुई। बैठक में कर्मचारियों की समयस्याओं एवं केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले यूपीएस गजट को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आठवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू करने की मांग की गई। कर्मचारियों ने एकजुट होकर संघर्ष करने का निर्णय लिया। जिला महामंत्री रमेश चंद्र ने कहा कि आठवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होनी चाहिए। जिस पर केंद्र सरकार बिल्कुल मौन एवं नकारात्मक रुख अख्तियार कर चुकी है। केंद्रीय वेतन आयोग कमेटी का गठन भी अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने सरकार से अपनी विभिन्न मांगों को पूरा किए जाने की मांग की।उन्होंने कहा कि जिस प्रकार वर्ष 2024 को संघर्ष वर्ष घोषित किया गया उसी प्रकार 2025 को सतत संघर्ष वर्ष एवं 2026 को सर्वोच्च संघर्ष वर्ष घोषित किया है। यूपीएस पर केंद्रीय गजट होने के बाद अगली सतत संघर्ष की रणनीति इलाहाबाद प्रयागराज कुंभ में एक एवं दो मार्च को केंद्रीय एवं प्रांतीय नेतृत्व द्वारा तय होगी। संचालन रमेश चंद्र वर्मा मंत्री ने किया।