कासगंज। शासन ने गेहूं की खरीद को बढ़ाने के लिए किसानों को बढ़ी राहत दी है। अब किसानों से खरीद केंद्रों पर बिना सत्यापन के ही गेहूं की खरीद की जाएगी। हालांकि पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त नहीं किया गया है।क्रय केंद्रों में सौ क्विंटल से अधिक गेहूं बेचने के लिए किसानों को खसरा एवं किसान बही का सत्यापन कराना होता था। जमीन और उत्पादकता के आधार पर सत्यापन होता था। इससे बचने को किसान क्रय केंद्रों की जगह मंडी में गेहूं बेच देते थे। ऐसे में अब सौ क्विंटल से अधिक खरीद पर होने वाले इस सत्यापन प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है। वैसे शासन ने गेहूं की खरीद करने के लिए मार्च माह में केंद्र खोल दिए, लेकिन फसल तैयार न होने से क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। पहले जिले के लिए 53 क्रय केंद्रों पर 53 हजार मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसे बाद में बढ़ाकर 70 हजार 700 एमटी कर दिया गया। खरीद का लक्ष्य बढ़ जाने पर एक केंद्र और बढ़ा दिया गया। तापमान में बढ़ोतरी होने पर अप्रैल के पहले सप्ताह से ही खरीद की शुरूआत हो गई। क्रय केंद्र खुले दो माह का समय होने जा रहा है। शासन ने इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। मोबाइल केंद्र भी शुरू किए गए हैं, लेकिन अभी तक लगभग 1300 एमटी गेहूं की खरीद ही हुई है। डीआरएमओ अरुण कुमार त्रिपाठी का कहना है कि शासन ने गेहूं की खरीद के लिए होने वाले सत्यापन की बंदिश को समाप्त कर दिया गया है। किसान कितना भी गेहूं खरीद केंद्र पर बेच सकेंगे।