मैनपुरी। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अवैध रूप से संचालित हो रहे स्कूलों पर की गई कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित होकर रह गई है। 10 जुलाई को 62 ऐसे स्कूलों को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया था, लेकिन 10 दिन बाद भी न तो किसी स्कूल पर ताला लगा है और न ही वहां पढ़ रहे हजारों विद्यार्थियों का किसी अन्य विद्यालय में दाखिला कराया गया है। बच्चों के भविष्य को अधर में लटका है।बेसिक शिक्षा विभाग ने 10 जुलाई को जिले में बिना मान्यता के चल रहे 62 निजी विद्यालयों को नोटिस जारी किए थे। इन नोटिसों में इन स्कूलों को तीन दिन के अंदर अपनी मान्यता संबंधी दस्तावेज पेश करने या स्कूल बंद करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि वे खंड शिक्षा अधिकारी इन स्कूलों के छात्रों का पास के परिषदीय स्कूलों में दाखिला दिलाएंगे। मगर, नोटिस की समय-सीमा खत्म होने के बाद भी विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस लापरवाही का सीधा असर हजारों विद्यार्थियों पर पड़ रहा है, जो इन अवैध स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बिना मान्यता वाले स्कूलों से पढ़ाई करने पर इन बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो सकता है, क्योंकि उनके प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। यह स्थिति न केवल बच्चों के शैक्षिक अधिकारों का हनन है, बल्कि शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है।