मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसके लिए शासन ने पहले ही वार्डवार आरक्षण और अध्यक्ष पद का अनंतिम आरक्षण जारी कर दिया है। वहीं वार्ड आरक्षण पर सात दिन में आपत्ति दर्ज कराने के आदेश दिए थे। शुक्रवार को आपत्ति दर्ज कराने का अंतिम दिन था। शाम तक कुल 36 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, जिन पर जल्द ही प्रशासन विचार करेगा।
जिले में नगर पालिका परिषद समेत कुल दस नगर निकायों के लिए चुनाव प्रस्तावित है। इसके लिए लोकसभा उप चुनाव के बीच में ही दो दिसंबर को नगर निकाय के वार्डों का अनंतिम आरक्षण शासन ने जारी कर दिया था। अनंतिम आरक्षण पर कोई आपत्ति होने के संबंध में सात दिन में आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया गया था। जिलाधिकारी कार्यालय में ये आपत्तियां दर्ज करानी थीं। नौ दिसंबर आपत्ति दर्ज कराने का आखिरी दिन था। आखिरी दिन शाम पांच बजे तक अलग-अलग नगर निकायों के वार्डों से कुल 36 आपत्तियां दर्ज कराई गईं हैं।
वहीं नगर निकाय अध्यक्ष पद का आरक्षण भी जारी हो चुका है। इसके लिए सीधे शासन को ही आपत्ति दर्ज करानी होगी। हालांकि अध्यक्ष पद के आरक्षण पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए दो दिन का समय और शेष है।
अभिमत के साथ निदेशालय को भेजेंगे आपत्तियां
नगर निकाय वार्ड आरक्षण पर आपत्तियों के लिए कुल सात दिवस का समय दिया गया था। इसमें अलग-अलग नगर पंचायतों से आपत्तियां प्राप्त कर ली गई हैं। अंतिम दिन तक प्राप्त कुल आपत्तियों पर जल्द ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर चर्चा की जाएगी। आपत्तियों पर उनके अभिमत के बाद सभी आपत्तियां निदेशालय भेज दी जाएंगी। अंतिम आरक्षण सूची नगर विकास निदेशालय से ही जारी होगी। अपर जिलाधिकारी रामजी मिश्र ने बताया कि निर्धारित समय में अलग-अलग नगर पंचायतों से वार्ड आरक्षण को लेकर कुल 36 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। जल्द ही आपत्तियों पर अभिमत के साथ आरक्षण सूची शासन को भेज दी जाएगी।