मैनपुरी। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला जज अनिल कुमार ने मंगलवार को राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की। जिला जज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटाए जाएं। राजस्व विभाग ने 18261 मामले सूचीबद्ध किए हैं। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से उनका निस्तारण किया जाए।जिला जज ने कहा कि राजस्व विभाग के सूचीबद्ध किए गए अधिक से अधिक मुकदमों का आपसी समझौते से निस्तारण किया जाए। 21 मई को दीवानी परिसर में लगने वाली लोक अदालत के लिए मुकदमों की जो सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजी गई है उसमें पक्षकारों को समय से विधिक सेवा प्राधिकरण से राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में नोटिस भेजे जाएं।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अभी तक 43618 मामले सूचीबद्ध करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजे गए हैं। सूचीबद्ध किए गए मामलों में पक्षकारों को विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं। बैठक में तहसीलदार, नायब तहसीलदार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/सिविल जज नम्रता सिंह मौजूद रहे।