फोटो 2 मीडिएटर के साथ समीक्षा बैठक करते प्राधिकरण सचिव। संवाद
मैनपुरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कमल सिंह अपर जिला जज ने मीडिएटर के साथ बैठक की। काम की समीक्षा करके कहा कि दो महीने की तय समय सीमा में मीडिएशन की फाइलों का निस्तारण करें। दो महीने में निस्तारण नहीं होने पर फाइल को अपनी आख्या सहित संबंधित न्यायालय में वापस भेज दें।उन्होंने कहा कि न्यायालय सहित शासन की मंशा अधिक से अधिक मामलों को समझौते से निस्तारित कराने की है। न्यायालयों में लंबित दंपती के विवाद, लेनदेन के विवाद, जमीन संबंधी विवाद समझौते से निपटाने के लिए मीडिएशन सेंटर में भेजे जाते हैं। मीडिएशन सेंटर में दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर बात कराई जाती है। दोनों पक्षों में सहमति बनाकर आपसी समझौते से मुकदमों का निस्तारण कराया जाता है।प्राधिकरण सचिव ने मीडिएटर से उनकी समस्यायों को सुना। कहा कि समझौते के लिए दो महीने की समय सीमा तय है। दो महीने में समझौता नहीं होने पर मीडिएटर संबंधित फाइल को अपनी स्पष्ट आख्या सहित वापस भेज दें। मीडिएटर रीता नैयर, विनीता भदौरिया, अनिल शर्मा, कमलेश मिश्रा, चंद्रभान सिंह यादव, संजय चौहान मौजूद रहे।