मैनपुरी। लिंक एक्सप्रेस-वे व अन्य सरकारी परियोजनाओं के लिए प्रशासन जमीन लेने से पहले सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। यह सर्किल रेट उन इलाकों में बढ़ाए जाएंगे, जहां पिछली दफा बढ़ोतरी नहीं की गई थी। सर्वे के बाद सर्किल रेट जारी करते हुए आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। आपत्ति निस्तारण के बाद दरों को प्रभावी किया जाएगा। लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए प्रशासन किसानों से मुआवजा देकर जमीन लेने की तैयारी कर रहा है। मगर, कई गांव के किसान जमीन देने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि इस वर्ष बढ़ाए गए सर्किल रेट में उनके गांव का नाम शामिल नहीं है। इसे डीएम अंजनी कुमार सिंह ने सही पाते हुए फैसला लिया है कि जिन-जिन गांव में जमीनों के सर्किल रेट नहीं बढ़े हैं, उनका सर्वे कराया जाएगा। न सिर्फ लिंक एक्सप्रेस-वे बल्कि अन्य सरकारी परियोजनाएं के लिए ली जाने वाली जमीन का सर्वे कर सर्किल रेट बढ़ाए जाएंगे। उसके बाद ही नई सर्किल दरों के हिसाब से मुआवजा देकर किसानों से आपसी समझौते के तहत जमीन ली जाएगी। लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए तहसील भोगांव क्षेत्र के 11 गांवों के 450 से ज्यादा किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। लेखपालों को एक सप्ताह में गाटा सत्यापन का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सत्यापन के बाद पूरी रिपोर्ट यूपीडा को भेजी जाएगी। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 92 किमी लंबे लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण में भोगांव तहसील क्षेत्र के 11 गांवों की जमीन प्रभावित होगी। 450 से ज्यादा किसानों की जमीन एक्सप्रेस-वे के दायरे में आएगी।