मैनपुरी। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने जनसुनवाई प्रणाली पोर्टल पर होने वाले असंतुष्ट फीडबैक एवं लंबित संदर्भों की विभागवार समीक्षा की। बैठक से अनुपस्थित जिला उद्यान अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जनशिकायतों के निस्तारण के प्रति संवेदनशील रहें। किसी भी विभाग में किसी भी दशा में कोई शिकायत डिफाल्टर की श्रेणी में न रहे। जिन शिकायतों का निराकरण किया जाए। उसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। जिला स्तरीय अधिकारी अधीनस्थों की रिपोर्ट पर निर्भर न रहें। स्वयं शिकायतकर्ता से बात कर उसके संतुष्ट होने के बाद ही निस्तारण आख्या अपलोड की जाए।
उन्होंने कहा कि मौके पर जाकर अनधिकृत कब्जा हटवाने की कार्रवाई के फोटो संरक्षित करें। की गई कार्रवाई पर शिकायतकर्ता के साथ दो लोगों के हस्ताक्षर भी कराएं। आईजीआरएस पोर्टल को रोजाना स्वयं लॉगिन करें। शासन स्तर से निस्तारण पर फीडबैक लेने पर जनपद की स्थिति ठीक नहीं है। कई शिकायतों पर शासन स्तर से असंतुष्ट फीडबैक मिला है।
मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु, अपर जिलाधिकारी न्यायिक नवीन श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. आरसी गुप्ता, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी संजय कुमार मल्ल, उप जिलाधिकारी अभिषेक कुमार, संध्या शर्मा, गोपाल शर्मा, राम नारायण, प्रसून कश्यप, राजस्व अधिकारी धु्रव शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर सुप्रिया गुप्ता मौजूद रहे।
कई संदर्भों का निस्तारण नहीं
मैनपुरी। मुख्यमंत्री कार्यालय के 45, मुख्यमंत्री संदर्भ के 1198, ऑनलाईन संदर्भ के 1012, जिलाधिकारी जन-सुनवाई के 439, तहसील दिवस के छह संदर्भ अनिस्तारित हैंं। लंबित ऑनलाइन संदर्भों में सर्वाधिक 100 संदर्भ तहसीलदार भोगांव, 90 संदर्भ तहसीलदार मैनपुरी, 74 संदर्भ तहसीलदार करहल, 67 संदर्भ खंड विकास अधिकारी घिरोर, 45- 45 तहसीलदार घिरोर, किशनी, 36 संदर्भ तहसीलदार कुरावली, 32-32 संदर्भ उप कृषि निदेशक, जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी जागीर, अधिशासी अभियंता विद्युत के यहां लंबित हैं। संवाद