कासगंज के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में निर्देश देतीं डीएम मेधा रुपम ।
कासगंज। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने रोजगार योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जिला उद्योग केंद्र के जीएम का वेतन रोकने के निर्देश दिए। इसके अलावा उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण के संबंध में निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने मिनी औद्योगिक आस्थान की स्थापना के लिए महमूदपुर पुख्ता में चिह्नित ग्राम समाज की भूमि पर आवंटन के लिए भी कहा। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को हुई जिला उद्योग बंधु की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री की रोजगार परक योजना की अपेक्षाकृत कम प्रगति पर नाराजगी जताई। इसके तहत लक्ष्य 1700 के सापेक्ष 538 एप्लीकेशन आईं। इनमें से मात्र 152 ही स्वीकृत हुई। कम प्रगति पर जिला उद्योग केंद्र के जीएम का वेतन रोकने और प्रदूषण विभाग के प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने पर एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। जिला बैंक को-ऑर्डिनेटर, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंंक एवं ग्रामीण बैंक की प्रगति भी संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उनके मुख्यालय को कार्रवाई के निर्देश देने के लिए कहा। वहीं बैंकों के अनुपस्थित प्रतिनिधियों का स्पष्टीकरण तलब करने के लिए कहा। उद्यमियों ने वाहन प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना की मांग की। इस संबंध में जिलाधिकारी ने एआरटीओ को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। वहीं, नगरपालिका प्रशासन को शहर के औद्योगिक क्षेत्र में डाले जा रहे कूड़े को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। अधिशासी अधिकारी को जल निकासी व सफाई करवाने के लिए कहा। भवानी आयुर्वेद के संचालक भवानी शंकर शर्मा ने विद्युत आपूर्ति की समस्या उठाई। इस संबंध में जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत ग्रामीण को वार्ता करने के निर्देश दिए। जिला उद्योग बंधु समिति के संरक्षक गौरी शंकर शर्मा ने उद्यमियों की अन्य समस्याएं उठाईं। औद्योगिक आस्थान गंजडुंवारा के उद्यमी बृजमोहन गुप्ता ने जलभराव की समस्या उठाई तो जिलाधिकारी ने इस संबंध में लिखित शिकायत देेने के निर्देश दिए। इस दाैरान जिलाधिकारी ने मिनी औद्योगिक आस्थान की स्थापना के लिए महमूदपुर पुख्ता में चिह्नित ग्राम समाज की भूमि पर आवंटन की कार्रवाई करने को भी कहा। बैठक में विभिन्न विभागोंं के अधिकारी और उद्यमी मौजूद रहे।