फोटो- 1 कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी। संवाद
मैनपुरी। जिले के नौ विकासखंड की 52 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2022-23 में कराए गए विकास कार्यों की जांच की जाएगी। इस दौरान ग्राम पंचायतों के लिए 15वें वित्त आयोग और मनरेगा से धनराशि आवंटित हुई थी। इन ग्राम पंचायतों को ओडीएफ प्लस भी घोषित किया जा चुका है। निदेशालय में हुई समीक्षा के बाद डीपीआरओ ने यह निर्णय लिया है। पंचायत सचिवों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है।स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव स्तर पर शौचालय बनवाकर स्वच्छता को बनाए रखने की कार्य योजना केंद्र सरकार की वरीयता में शामिल है। इसके चलते हर गांव में शौचालयों का निर्माण कराया गया है। शौचालय बनने के बाद ग्राम पंचायतों को ओडीएफ प्लस घोषित किया जाता है। नौ विकासखंडों की 52 ग्राम पंचायतों को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है। इन 52 ग्राम पंचायतों के लिए 15वें वित्त आयोग से तथा मनरेगा से धनराशि आवंटित हुई थी। लखनऊ में हुई समीक्षा में निदेशालय ने पाया है कि ओडीएफ प्लस की कार्ययोजना के अनुसार काम नहीं किया गया है। निदेशालय द्वारा जताई गई नाराजगी के बाद डीपीआरओ अवधेश सिंह ने चिन्हित 52 ग्राम पंचायतों के सचिव को नोटिस जारी करके रिपोर्ट मांगी है। कहा है कि ग्राम पंचायतों में कराए गए कामों तथा भुगतान का विवरण सहित अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह में डीपीआरओ कार्यालय में मांगे गए तथ्यों के साथ हर हाल में जमा कर दें। डीपीआरओ डॉ. अवधेश सिंह का कहना है कि नौ विकासखंड की 52 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2022-23 में कराए गए कामों की निदेशालय में हुई समीक्षा के बाद इस पर नाराजगी जताई गई है। इसके बाद सभी पंचायत सचिव को ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों और उनसे संबंधित भुगतान का विवरण समेत रिपोर्ट एक सप्ताह में डीपीआरओ कार्यालय में जमा करने के लिए कहा गया है।