‘हमें कानून न समझाओ, हमारी रिहाई कराओ’

रिहाई में पुलिस की रिपोर्ट अहम
आगरा। जेल अधिकारियों ने बताया कि उम्र कैद की सजा का मतलब ताउम्र जेल में रहना ही होता है लेकिन कानून में प्रावधान है कि अच्छे आचरण वाले कैदियों को 14 साल जेल में रहने पर सरकार उनकी रिहाई करा सकती है। हालांकि इसका आदेश राज्यपाल जारी करते हैं। इसके लिए कैदियों को फार्म ए भरना होता है। इसमें उस थाना क्षेत्र की रिपोर्ट सबसे अहम होती है, जहां बंदी ने अपराध किया   हो।
नेगेटिव रिपोर्ट देती है पुलिस
आगरा। पुलिस की रिपोर्ट ज्यादातर नेगेटिव ही होती है। कई रिपोर्ट में कहा गया है कि बंदी के अपने घर पहुंचने पर पीड़ित पक्ष के साथ तनाव हो सकता है। इसके अलावा कई रिपोर्ट में बताया गया है कि बंदी भले ही बुजुर्ग हो चुका है और स्वयं अपराध करने की स्थिति में नहीं है लेकिन वह दिमाग से शातिर है और अपराध की साजिश रच सकता    है।

इसलिए अटकी है दया याचिका
आगरा। जेल अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी बंदी की दया याचिका तब ही मंजूर की जा सकती है जब उसे सजा सुनाने वाला पीठासीन अधिकारी उसकी रिहाई की संस्तुति करे। इसके चलते दया याचिकाएं संबंधित पीठासीन अधिकारियों के पास भेजी जा रही हैं।