कासगंज। एक ओर तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर जिले के निकायों के ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने आवास निर्माण के लिए पहली किस्त मिलने के बाद भी आवास का निर्माण नहीं कराया है। ऐसे जिले में 154 लाभार्थी हैं, जो पिछले 4 वर्षों से पहली किस्त का 77 लाख रुपये डकारे बैठे हैं। विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिसों का भी इन लाभार्थियों पर कोई असर नहीं है। अब विभाग रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर रहा है।प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी निकाय क्षेत्रों के लिए लागू है। इसमें लाभार्थियों को तीन किस्तों में कुल ढाई लाख रुपये दिए जाते हैं। पहली किस्त में भवन का निर्माण शुरू करने के लिए लाभार्थी के खाते में 50 हजार रुपये भेजे जाते हैं। निकायों ने लाभार्थियों के चयन के बाद उनके खाते में 50-50 हजार रुपये की प्रथम किस्त की धनराशि जारी कर दी, लेकिन इस धनराशि का उपयोग 154 लाभार्थियों के द्वारा नहीं किया गया। आवास के रुपयों का दुरुपयोग लाभार्थियों ने कर लिया। जिले की प्रत्येक निकायों में वर्ष 2018 के ऐसे 154 लाभार्थी हैं। जिनके द्वारा निर्माण का कोई कार्य नहीं किया गया। ऐसे लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या भरगैन में 39 है जबकि कासगंज में ऐसे लाभार्थियों की संख्या 55 है। वहीं गंजडुंडवारा में 25, अमांपुर में 5, बिलराम में 9, मोहनपुर में 2, पटियाली में 3, सहावर 11, सिढ़पुरा में 13, सोरोंजी में 15 लाभार्थी ऐसे है जिन्होंने वर्ष 2018 से आवास का निर्माण नहीं कराया और आवास योजना के धन का दुरुपयोग कर लिया। विभाग कई बार इन लाभार्थियों को नोटिस कर चुका है। इसके बावजूद न भवन का निर्माण लाभार्थियों ने कराया और न ही शासकीय धन वापस किया।
- 154 ऐसे लाभार्थी चिह्नित किए गए हैं जिन्हें प्रथम किस्त का 50-50 हजार रुपये का भुगतान कर दिया गया है। यह भुगतान वर्ष 2018 में जारी किया गया। अभी तक भवन का निर्माण शुरू नहीं कराया गया है। सभी को नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन न निर्माण शुरू किया गया है और न सरकारी धन वापस किया गया है। अब सरकारी धन वसूल करने की प्रक्रिया की जा रही है। - सुभाषवीर सिंह, परियोजना अधिकारी।