आगरा। विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (वीबी-जी राम जी) अधिनियम-2025 के प्रति गांव-गांव जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। डीसी मनरेगा रामायण सिंह यादव ने बताया कि नए कानून के माध्यम से न केवल काम के दिन बढ़ाए गए हैं, बल्कि श्रमिकों के अधिकारों को भी पहले से कहीं अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाया गया है। 26 दिसंबर को प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इनमें एससी/एसटी परिवारों, महिलाओं और कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। पारदर्शिता के लिए पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से अभियान की फोटो और वीडियोग्राफी रियल टाइम अपलोड की जाएगी। सभी सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग, पोस्टर और पंपलेट के जरिए ग्रामीणों को उनके नए अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। नए अधिनियम में रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है।