मथुरा। जिले के 40 सीजनल संग्रह अमीन वर्षों से विनियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं। शासन ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया, लेकिन लखनऊ से जारी विनियमितीकरण संबंधी आदेश कलक्ट्रेट की फाइलों में दब कर रह गया है। इसके लिए एक बार फिर सीजनल अमीनों ने डीएम का द्वार खटखटाया है।
एक सितंबर 2017 को प्रमुख सचिव डा. रजनीश दुबे ने सीजनल संग्रह अमीनों के लिए हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों के तहत स्थायी अमीनों के 35 प्रतिशत रिक्त पदों पर विनियमितीकरण का आदेश दिया था। डीएम को 15 दिन में इसका अनुपालन करते हुए पात्रता सूची जारी करनी थी, लेकिन छह माह गुजरने के बाद भी जिले में इस आदेश पर अमल नहीं हो सका है।
इस आदेश के तहत जिले में 19 रिक्त पदों पर विनियमितीकरण होना है। इसकी लाइन में 40 सीजनल संग्रह अमीन हैं। संग्रह अमीनों ने डीएम को भेजे पत्र में शासनादेश की प्रति भी उपलब्ध कराते हुए विनियमितीकरण की मांग की है।