अगले माह से परिषदीय विद्यालयों के बच्चे यूनिफॉर्म में स्कूल जाएंगे। जिले के 1.69 लाख बच्चों के लिए अभिभावकों के खाते में सीधे 1200 रुपये की धनराशि भेजी जाएगी। बीते वर्ष से सबक लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने शासन को इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया है। बीते वर्ष सत्र के अंत तक 20 हजार बच्चों को यूनिफॉर्म की धनराशि नहीं मिल सकी थी।
जिले के परिषदीय, राजकीय और सहायता प्राप्त स्कूलों में 1.69 लाख छात्र-छात्राएं कक्षा एक से आठ तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनके अभिभावकों के खातों में 1200 रुपये की धनराशि शासन की तरफ से उपलब्ध कराई जाती है। जिससे दो-दो ड्रेस, स्कूल बैग, जूता, मोजा आदि सामान खरीदना होगा। छात्र-छात्राओं के प्रवेश के साथ ही अभिभावकों को जरूरी अभिलेख जमा कराने की सलाह दी गई है। 31 अप्रैल तक सभी के अभिलेख उपलब्ध कराकर जांच का कार्य पूरा कराना होगा। इसके लिए खंड शिक्षाधिकारियों को जरूरी निर्देश भी जारी किए गए हैं।
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प्रधानाध्यापक जुटा रहे आधार और बैंक खाते की जानकारी
छात्र-छात्राओं को मिलने वाली धनराशि में पिछले साल आधार कार्ड और बैंक खाता की समस्या आई थी। 15 हजार छात्रों के अभिभावकों के खाते सही नहीं पाए गए थे, जबकि पांच हजार का आधार सही नहीं पाया गया था। इस बार प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के खाते गलत पाए गए थे उनको अभी ठीक करा लिया जाए। नए प्रवेशार्थी छात्र-छात्राओं के प्रवेश के समय ही अभिभावक के बैंक खाते और आधार कार्ड की प्रति जमा कराई जाए।
पिछले साल 20 हजार छात्र-छात्राओं को नहीं मिल सका लाभ
शिक्षा सत्र 2022-23 में कई बार के प्रयास के बाद भी 20 हजार छात्र-छात्राओं के खातों में यूनीफॉर्म की धनराशि नहीं भेजी जा सकी थी। इस बार विभाग ये चूक नहीं करना चाह रहा है। इसलिए अभी से ही विभाग ने सारी व्यवस्थाओं को पूरा कराने के इंतजाम शुरू कराने की व्यवस्था तेज कर दी है।
हाईलाइटर्स
-1909 परिषदीय स्कूल जिले में हो रहे हैं संचालित
-83 सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज जिले में हो रहे हैं संचालित
-13 राजकीय इंटर कॉलेज जिले में हो रहे हैं संचालित
-1.69 छात्र-छात्राओं को मिलना है यूनीफॉर्म की धनराशि का लाभ
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डीबीटी की धनराशि को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अभिभावक भी प्रवेश के समय अपना बैंक खाता और बच्चे का आधार अवश्य दें। प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रवेश के साथ ही सारी डिटेल उपलब्ध करा ली जाए। शासन के निर्देश पर प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है।
-दीपिका गुप्ता बीएसए