लखनऊ। प्रदेश सरकार ने इस बार अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति बैंकों के जरिये देने की योजना बनाई है ताकि लाभार्थी को समय पर और पूरी छात्रवृत्ति मिल सके, लेकिन बैंक इसमें रोड़ा बन रहे हैं। राजधानी में संचालित कई बैंक मैनेजरों ने अल्पसंख्यक छात्रों के खाते खोलने से इनकार कर दिया है। यह स्थिति तब है जब सभी संबंधित बैंकों को शासनादेश की कॉपी भिजवा दी गई थी। सरकारी स्कूलों की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी अल्पसंख्यक बच्चों को सरकार की ओर से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जानी है। इस बार छात्रवृत्ति की धनराशि बैंक खातों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षकों को बच्चों के खाते खुलवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक, इनमें ज्यादातर गरीब तबके के बच्चे शामिल हैं। इनके पास आवास या अन्य पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है। ऐसे में विद्यालय के शिक्षक द्वारा प्रमाणित पते के आधार पर ही खाते खोले जाने हैं, लेकिन बैंक शिक्षकों द्वारा प्रमाणित पतों को मानने को तैयार नहीं है। नगर शिक्षा अधिकारी अजय द्विवेदी ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया की चौक और मडियांव शाखा प्रबंधकों ने बच्चों के खाते खोलने में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी बृहस्पतिवार को दोबारा संबंधित बैंक शाखाओं में पत्र और शासनादेश की कॉपी भेजी है।