कोर्ट ने कहा कि मंत्रालय ने 7 फरवरी के उसके आदेश का पालन नहीं किया और अदालत को पूर्व में सूचित किए बगैर फैसला लिया। खेल मंत्रालय के उप सचिव एसपीएस तोमर ने भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के महानिदेशक संदीप प्रधान को लिखे पत्र में कहा कि पिछले 2 जून का 54 राष्ट्रीय महासंघों को अस्थाई वार्षिक मान्यता देने वाला पत्र वापस लिया जाता है।
खेल मंत्रालय ने 54 राष्ट्रीय खेल महासंघों की मान्यता वापस ले ली है। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर खेल मंत्रालय ने अस्थाई वार्षिक मान्यता वापस लेने का फैसला किया। मंत्रालय के इस आदेश के बाद देश में कोई भी खेल संघ मान्यता प्राप्त नहीं रह गया है।
खेल संघों की आर्थिक मदद भी बंद हो जाएगी
प्रतिबंधिक काल में न सिर्फ मंत्रालय द्वारा खेल संघों को मिलने वाला फंड बंद हो जाएगा बल्कि इस दौरान विजेताओं को उनकी ओर से मिलने वाले प्रमाण पत्रों का भी कोई महत्व नहीं बचेगा, जिसके आधार पर खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलती रही है।
अब अदालत की लेनी होगी अनुमति
कोर्ट ने मंत्रालय को अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। अब मंत्रालय को खेल संघों की मान्यता के लिए फिर से नया प्रार्थना पत्र अदालत में दाखिल करना होगा। कोर्ट की अनुमति के बाद ही खेल संघों के मान्यता का रास्ता साफ हो पाएगा।
खेल गतिविधियों पर पड़ेगा असर
वैसे तो कोरोना के चलते फिलहाल खेल गतिविधियां ठप पड़ी हुई हो, लेकिन अगर जल्द ही खेल संघों की मान्यता पर फैसला नहीं हुआ तो खेल गतिविधियां शुरू नहीं हो पाएंगी। बिना खेल संघों की मान्यता के कोई भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप नहीं होगी। किसी भी अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन की अनुमति नहीं मिलेगी।
मंत्रालय ने इसी माह बढ़ाई थी मान्यता
मंत्रालय ने यह कदम तब उठाया है जब कोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में कहा था कि मंत्रालय दो दिन के भीतर नोटिस जारी करके संबंधित सभी 54 राष्ट्रीय खेल महासंघों को सूचित करे कि 30 सितंबर, 2020 तक अस्थाई मान्यता बढ़ाने का आदेश वापस लिया जाता है। मंत्रालय ने इसी महीने 54 एनएसएफ की मान्यता पूरे साल के लिए बढ़ाने की जगह 30 सितंबर तक बढ़ाई थी।