आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चुनाव खेल मंत्रालय के गले की फांस बन गया है। चुनाव रोकने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से तैनात एएआई के प्रशासक एसवाई कुरैशी से कोई जवाब नहीं मिलने केबाद मंत्रालय ने अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर ली है।
मंत्रालय को डर है कि उसके स्पोर्ट्स कोड के खिलाफ अगर यह चुनाव हुए तो दूसरे राष्ट्रीय खेल संघ इसको आधार बनाकर कोड की खिलाफत कर सकते हैं। मंत्रालय ने अदालत जाने के लिए एडीशनल सॉलीसिटर जनरल से राय मांगी है।
मंत्रालय का मानना है कि यह चुनाव अदालत के आदेश के खिलाफ हो रहा है। अदालत ने अपने पहले दिए गए आदेश में साफ किया है कि खेल संघों के चुनाव 2011 के स्पोर्ट्स कोड के आधार पर होंगे। स्पोर्ट्स कोड में साफ जिक्र है कि सरकारी कर्मी खेल संघ का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन कुरैशी की ओर से तैयार एएआई के नए संविधान में नेताओं के साथ सरकारी कर्मियों को भी बाहर कर दिया गया है।
एएआई के पदाधिकारी इस संविधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन अदालत ने 22 दिसंबर को चुनाव कराने को कहा, साथ ही जो भी आपित्तयां हैं उन्हें अदालत में वापस रखने को कहा है। इसी को आधार बनाकर एएआई के चुनाव कराए जा रहे हैं।
मंत्रालय की दिक्कत यह है कि चुनाव के बाद नवगठित एएआई को मान्यता देना उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। एएआई पहले कई सालों से मंत्रालय से प्रतिबंधित है और नए चुनाव के बाद भी वही स्थिति रहेगी। साथ ही दूसरे खेल संघ इसका जरूर फायदा उठाएंगे।
खेल संघों और आईओए ने स्पोट्र्स कोड के खिलाफ पहले ही आवाज बुलंद कर रखी है। ऐसे में उन्हें भी मौका मिल जाएगा। यही कारण है कि मंत्रालय इस चुनाव के खिलाफ अदालत जाने की तैयारी कर रहा है। उसे एडीशनल सॉलिसिटर जनरल की सलाह का इंतजार है।