युवा मामले और खेल मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन दिया है जिसमें राष्ट्रीय खेल संघों को अस्थायी रूप से वार्षिक मान्यता देने की सहमति मांगी गई है ताकि राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा दिया जा सके और उनका विकास किया जा सके। Ministry of Youth Affairs and Sports has moved an application in the Delhi High court seeking consent for granting annual recognition provisionally to National Sports Federations so that sports can be promoted and developed at the national level. pic.twitter.com/agj6NtUpps— ANI (@ANI) June 30, 2020