भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने गोवा से 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की समयसीमा बार बार चूकने के लिए दस करोड़ रूपये जुर्माना भरने के लिए कहा है।
इन खेलों के लिए आईओए की तकनीकी आयोजन समिति के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा, 'जल्द ही आईओए प्रतिनिधिमंडल गोवा जाकर तिथियों को अंतिम रूप देगा। लेकिन गोवा को तीन बार खेलों को स्थगित करने के लिए दस करोड़ रूपये का जुर्माना भरना होगा। अगर गोवा जुर्माने की राशि नहीं भरता है और 2019 में खेलों का आयोजन करता है, तो आईओए इसे रद्द कर सकता है।'
गोवा ने आम चुनावों के कारण मार्च अप्रैल में खेलों की मेजबानी करने में असमर्थता जताई थी। गोवा सरकार ने चुनावों के दौरान सुरक्षा और स्वयंसेवकों से जुड़े मसले उठाकर खेलों को स्थगित किया था। इन खेलों को 2016 में होना था लेकिन इसके बाद इन्हें लगातार स्थगित किया जा रहा है।
आईओए महासचिव राजीव मेहता ने इससे पहले कहा था कि अगर गोवा खेलों का आयोजन करने में प्रतिबद्धता नहीं दिखाता है तो इन्हें किसी अन्य राज्य में आयोजित करने पर विचार किया जाएगा। गोवा के बाद अगले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी छत्तीसगढ़ (2019), उत्तराखंड (2020) और मेघालय (2022) को सौंपी गई थी।