इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए अभय सिंह चौटाला और सेक्रेटरी जनरल के लिए ललित भनोट का चुना जाना तय हो गया है। बावजूद इसके चौटाला ग्रुप की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। जहां एक ओर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का आईओए पर प्रतिबंध लगना तय माना जा रहा है।
वहीं, इस ग्रुप को खेल मंत्रालय से भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। रिटर्निंग ऑफिसर बीके बाली की ओर से शुक्रवार को नामांकनों की छटनी के बाद 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव की उम्मीदवारों की सूची अपने घर के बाहर चस्पा कर दी गई। सेवानिवृत चीफ जस्टिस बीके बाली ने अमर उजाला को बताया कि चौटाला, भनोट के अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए वीडी नानावटी और कोषाध्यक्ष के लिए एन रामाचंद्रन के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं है।
लिहाजा इन पदों पर कोई चुनाव नहीं होगा। लेकिन इनके चुने जाने की आधिकारिक घोषणा वह चुनाव के दौरान ही करेंगे। बाकी पदों पर चुनाव होगा। इस दौरान अभय चौटाला की अगुआई में 9 सदस्यीय दल आज खेल मंत्री जितेंदर सिंह से मिला। दल ने खेल मंत्री से अपील की कि आईओसी की ओर से भेजे जा रहे पत्रों पर विराम लगाते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करें। खेल मंत्री ने चौटाला को आश्वासन दिलाया कि वह मिल बैठकर इस मामले को हल निकालने को तैयार हैं।
लेकिन इस मुद्दे पर कोई सकारात्मक पहल करनी है तो उन्हें पहले अपने संविधान में संशोधन करना होगा। हालांकि आरके आनंद ने कहा आईओए के संविधान में संशोधन किया जा चुका है लेकिन मंत्रालय का इशारा स्पोर्ट्स कोड के आयु और कार्यकाल के संबंधित संशोधन की ओर है, जिससे आईओए का हर पदाधिकारी बचना चाह रहा है।
चौटाला ने कहा कि आईओसी से बात करने के लिए आरके आनंद और नरेंद्र बत्रा जल्द जाएंगे जबकि विजय मल्होत्रा की ओर से आज आईओसी के पत्र का जवाब दे दिया गया है। वहीं सूत्रों का कहना है कि खेल मंत्रालय को आईओए के संविधान में संशोधन के अलावा ललित भनोट की ताजपोशी पर सख्त ऐतराज है। चौटाला ने रंधीर सिंह आईओसी सदस्य से इस्तीफा दिए जाने की मांग की है।