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WFI: निलंबन वापस होने के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ का फैसला, एशियाई चैंपियनशिप के चयन ट्रायल की तारीख घोषित

Wed, 12 Mar 2025 05:59 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

यह डब्ल्यूएफआई के नए प्रशासन की देखरेख में पहला चयन ट्रायल होगा। डब्ल्यूएफआई के नए पदाधिकारियों को चुनने के लिए 21 दिसंबर 2023 को चुनाव होने के तीन दिन बाद खेल मंत्रालय ने इसे निलंबित कर दिया गया था।
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खेल जगत की रोचक खबर - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने खेल मंत्रालय से निलंबन वापस होने और राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) के रूप में स्थिति बहाल होने के बाद बुधवार को बड़ा फैसला किया है। डब्ल्यूएफआई ने एशियाई चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल की तारीख घोषित कर दी है। ट्रायल 15 मार्च को दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित किए जाएंगे।  
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नए समिति की देखरेख में पहला ट्रायल 
यह डब्ल्यूएफआई के नए प्रशासन की देखरेख में पहला चयन ट्रायल होगा। डब्ल्यूएफआई के नए पदाधिकारियों को चुनने के लिए 21 दिसंबर 2023 को चुनाव होने के तीन दिन बाद खेल मंत्रालय ने इसे निलंबित कर दिया गया था। एशियाई चैंपियनशिप 25 से 30 मार्च के बीच जॉर्डन के अम्मान में आयोजित की जाएगी। इसमें भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का चयन करने के लिए ही ट्रायल्स होंगे।

वजन में दी जाएगी दो किलो की छूट
डब्ल्यूएफआई के परिपत्र के अनुसार सभी श्रेणियों पुरुषों की फ्रीस्टाइल, महिलाओं की कुश्ती और ग्रीको रोमन वर्ग के लिए वजन ट्रायल्स के दिन ही होंगे और सभी प्रतिभागियों को वजन में दो किलो की छूट दी जाएगी।। खेल मंत्रालय ने मंगलवार को डब्ल्यूएफआई का निलंबन हटा दिया था जिसके बाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने का रास्ता साफ हो गया था।
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किस कारण लगा था निलंबन?
खेल मंत्रालय ने संजय सिंह की अगुआई वाली डब्ल्यूएफआई की कार्यकारी समिति पर खेल संहिता के उल्लंघन के आरोप के चलते निलंबन लगाया हुआ था। कुश्ती की वैश्विक संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ने भी पिछले साल संजय सिंह की अगुआई वाली डब्ल्यूएफआई से निलंबन हटा दिया था। इसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने भारत में कुश्ती का दैनिक कार्य देख रही भूपेंद्र सिंह बाजवा के नेतृत्व वाले तदर्थ समिति को भंग करने का निर्णय लिया था। डब्ल्यूएफआई की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष संजय सिंह को भले ही यूडब्ल्यूडब्ल्यू और आईओए से राहत मिल गई थी, लेकिन केंद्र सरकार से उन्हें राहत मिलने का इंतजार था जो अब जाकर पूरा हुआ।
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