रामपुर बुशहर। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश डोगरा और हिमकोफेड के पूर्व अध्यक्ष कौल सिंह नेगी ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से जुड़े बिजली हिस्सेदारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इस मामले के समाधान में मोदी सरकार की भूमिका को सराहनीय बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों से हिमाचल प्रदेश के लंबे समय से लंबित हितों को न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी से जुड़े इस विवाद का इतिहास करीब तीन दशक पुराना है। वर्ष 1996 में हिमाचल प्रदेश ने अपने बिजली हिस्से के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मूल वाद दायर किया था। इसके बाद 27 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी निर्धारित की थी। हालांकि, इस फैसले के प्रभावी क्रियान्वयन और बिजली के बकाया भुगतान को लेकर विवाद लगातार बना रहा। केंद्र सरकार ने इस पुराने विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थता और बातचीत के माध्यम से प्रयास जारी रखे। भारत सरकार की ओर से प्रस्तुत व्यावहारिक प्रस्ताव के तहत बिजली के बकाया भुगतान को नकद राशि के बजाय बिजली के रूप में देने का रास्ता निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2026 को इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए पंजाब और हरियाणा को अगले 20 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देने के निर्देश दिए हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े इस महत्वपूर्ण मामले को गंभीरता से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में भारत के अटॉर्नी जनरल के माध्यम से किए गए निरंतर प्रयासों और मध्यस्थता की भूमिका की सराहना की है। कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय किसी एक राज्य सरकार को देने के बजाय वर्ष 1996 से शुरू हुई कानूनी लड़ाई, वर्ष 2011 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और वर्ष 2026 में केंद्र सरकार के प्रयासों से निकले समाधान की पूरी प्रक्रिया को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की रक्षा और लंबे समय से लंबित बिजली बकाया विवाद के समाधान में केंद्र सरकार का योगदान निश्चित रूप से सराहनीय है।