खेल मंत्री राकेश पठानिया(फाइल)
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हिमाचल प्रदेश की नई खेल नीति केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 11 दिसंबर को धर्मशाला में लांच करेंगे। 20 साल बाद नई खेल नीति लागू होते ही राजनेताओं को खेल संघों से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इनके स्थान पर खिलाड़ियों को पदाधिकारी बनाया जाएगा।नई खेल नीति लागू होने के बाद विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाकर तीन फीसदी किया जाएगा। डाइट मनी दोगुनी कर पुरस्कार राशि में भी बढ़ोतरी की जाएगी। मंगलवार को प्रदेश के खेल मंत्री राकेश पठानिया ने राज्य सचिवालय में बताया कि बीते दिनों दिल्ली जाकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को खेल नीति का ड्राफ्ट सौंपा है। अनुराग ठाकुर ने नई खेल नीति में कुछ संशोधन करने के सुझाव दिए हैं। इन पर विभागीय अधिकारी काम कर रहे हैं। नई खेल नीति में खेल संघों को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। एक खेल के लिए एक ही संघ बनाने का इसमें सबसे बड़ा प्रावधान है। निष्क्रिय संघों की मान्यता रद्द की जानी है।
ये नए अवार्ड होंगे शुरू
राज्य अभिमन्यु अवार्ड
राज्य गुरु वशिष्ठ अवार्ड
अवार्ड फॉर दिव्यांग
पहली बार मिलेंगी ये सुविधाएं
ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ के पदक विजेताओं को मिलेगी पेंशन
अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त अवार्डियों को देंगे मासिक वेतन
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन किया जाएगा
गांवों से शहरों तक नए स्टेडियम बनाए जाएंगे, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग डेस्टिनेशन बनाने का प्रस्ताव
एथलीट को घायल होने पर एक लाख का बीमा कवर
स्कूलों में फिजिकल एजूकेशन और खेलों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा
एथलीटों को स्कूल-कॉलेजों की हाजिरी में विशेष छूट दी जाएगी
दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए साहसिक खेल किए जाएंगे शामिल