वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की औद्योगिक विकास योजना में प्रदेश सरकार को मिले 60 मामलों को स्वीकृति मिली है। मंगलवार को प्रधान सचिव उद्योग आरडी नजीम की अध्यक्षता में शिमला में राज्य स्तरीय समिति की 12वीं बैठक हुई। इन उद्योगों में प्लांट और मशीनरी स्थापित करने पर 721.78 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और 2,118 लोगों को रोजगार मिला है। इन मामलों में कुल 235.72 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलेगी, यह मामले भारत सरकार को भेजे जाएंगे ताकि सब्सिडी शीघ्र प्राप्त हो सके। समिति के सदस्य सचिव एवं निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति ने राज्य स्तरीय समिति के समक्ष दावे प्रस्तुत किए और एक एक कर विश्लेषण के आधार पर निर्णय लिए गए। औद्योगिक विकास योजना में नए उद्योग स्थापित करने और स्थापित औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी) के माध्यम से दिया जाएगा।