हिमाचल प्रदेश सरकार 900 करोड़ रुपये का और कर्ज लेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यह पहला कर्ज होगा। इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी ले ली गई है। ऋण 10 साल की अवधि यानी 4 अप्रैल 2035 तक चुकता करना होगा। सचिव वित्त अभिषेक जैन ने इसकी अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह ऋण हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा।