मांगें न मानने के विरोध में हिमाचल प्रदेश के राजस्व अधिकारी 24 और 26 सितंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। ये अधिकारी तहसीलदारों को सरकारी वाहन, आवास और पदोन्नति कोटा 45 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं। राजस्व अधिकारियों ने चेतावनी दी कि इसके बाद भी उनकी मांगें नहीं मानीं तो 2 अक्तूबर के बाद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष एचएल घेष्टा ने कहा कि पिछले पांच साल से सरकार से मांगें उठाई जा रही हैं, लेकिन उनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। प्रदेश भर में करीब 400 तहसीलदार और नायब तहसीलदार सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से 182 तहसीलदार हैं। सरकारी वाहन न मिलने से उन्हें फील्ड में काम पर जाने में परेशानी होती है। पूर्व कांग्रेस सरकार में भी मामला उठाया था, लेकिन कुछ वाहन देने के बाद सरकार ने चुप्पी साध ली। घेष्टा ने कहा एचएएस काडर के लिए पदोेन्नति कोटा 35 से 45 फीसदी करने और सरकारी आवास देने की मांग भी पूरी नहीं की जा रही है।