राज्य पेंशनर महासंघ के प्रदेश महामंत्री इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने जनवरी 2016 से दिसंबर 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए 44,000 पेंशनरों के नए वेतनमान के अर्जित अवकाश, ग्रेच्युटी व देय राशि के भुगतान नहीं किए जाने के आदेश जिला कोषाधिकारियों व विभागाध्यक्षों को जारी कर दिए हैं। महासंघ सरकार के इस तानाशाही फरमान की कड़े शब्दों में निंदा की है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कर्मचारियों व पेंशनरों के नए वेतनमान की बकाया राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया। वहीं, 12 प्रतिशत महंगाई की किस्त भी देय है। महासंघ ने सरकार को एक माह का नोटिस दिया है, जिसकी अवधी 26 जनवरी को पूरी हो रही है। इसके बाद महासंघ अपने अन्य सभी संगठनों के साथ हर जिला मुख्यालयों व प्रदेश में सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन व जनजागरण अभियान शुरू करेगा। इस दौरान महासंघ के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे।