शिमला। भाजपा के प्रदेश मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के शासनकाल में केवल महंगाई को बढ़ावा दिया जा रहा है और जनता को राहत के नाम पर शून्य दिया जा रहा है। शिमला जैसे संवेदनशील और पर्यटन प्रधान शहर में प्रतिबंधित सड़कों की परमिट फीस को सीधे पांच गुना बढ़ाना न केवल अव्यवहारिक है बल्कि आम लोगों और व्यापारियों पर सीधा आर्थिक हमला है। कांग्रेस सरकार ने परमिट से जुड़े हर शुल्क में भारी वृद्धि की है। परमिट जारी करने की फीस 2,000 से बढ़ाकर 10,000, प्रोसेसिंग फीस 100 रुपये से बढ़ाकर 500, अस्थायी पास शुल्क 200 से बढ़ाकर 1,000 रुपये और प्रतिदिन शुल्क 100 से बढ़ाकर 500 कर दिया है। बिना परमिट गाड़ी चलाने पर अब 10,000 रुपये तक जुर्माना और 15 दिन तक की सजा का प्रावधान भी किया है। कर्ण नंदा ने कहा कि यह फैसला दर्शाता है कि कांग्रेस सरकार को शिमला शहर की जमीनी हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है। सरकार केवल राजस्व बढ़ाने के लिए जनता की जेब पर डाका डाल रही है। ब्यूरो