हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के विधेयक के ड्राफ्ट को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। स्लम डवेलर्स विधेयक को सोमवार शाम विधानसभा में रखा गया। मंगलवार को चर्चा के बाद इसे पारित करने का प्रस्ताव पेश होगा। सरकार चुनावी साल में कानून बनाकर ऐसे करीब दस हजार गरीबों को एकमुश्त राहत देने की तैयारी में है। सोमवार सुबह राज्य मंत्रिमंडल की बैठक प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इसमें विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री और विधायक बाहरी राज्य में आधिकारिक टूर पर विश्राम गृह न मिलने की स्थिति में प्रतिदिन 7500 रुपये का कमरा किराये पर ले सकेंगे।
प्रदेश सरकार इस राशि का भुगतान करेगी। यह सुविधा राज्य के बाहर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई आदि में उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा विधायकों को कई अन्य सुविधाएं देने के विधेयक को भी बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में रखा जा सकता है। इसे पारित करने का प्रस्ताव किया जा सकता है। बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लेने के 15 फीसदी के तीसरे विकल्प की पोस्ट फैक्टो (कार्योत्तर) मंजूरी दी गई। सरकारी कर्मचारियों को नया वेतनमान देने के लिए तीन विकल्प दिए गए हैं।
इनमें 15 फीसदी के विकल्प को राज्य सरकार पहले ही लागू कर चुकी है। प्रदेश सरकार ने 2.25 और 2.59 फीसदी बढ़ोतरी के विकल्प भी पहले से ही दे रखे हैं। सरकारी कर्मचारियों की मांग पर अब यह 15 फीसदी का तीसरा विकल्प भी दिया है। वहीं, मंत्रिमंडल ने 90 हजार के मासिक वेतन पर एक मीडिया समन्वयक नई दिल्ली में बैठाने का भी फैसला लिया है। सरकार ने चुनाव को देखते हुए मीडिया समन्वयक नियुक्त करने का निर्णय लिया है।
सरकार ने सभा पटल पर रखे तीन विधेयक
उधर, प्रदेश सरकार की ओर से सोमवार को तीन विधेयक सभा पटल पर रखे हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, भू राजस्व (संशोधन) और स्लम डेवेलर्ज विधेयक शामिल हैं।