टेक्नोमैक घोटाला: सीआईडी ने गृह मंत्रालय को भेजा डोजियर

अंग्रेजी में तैयार किए इस डोजियर में एफआईआर की प्रतियों के अलावा दोनों चार्जशीट, कोर्ट द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किए जाने संबंधी दस्तावेज के अलावा गैर जमानती वारंट, फोटो, पासपोर्ट, पहचान के लिए अन्य जरूरी दस्तावेज शामिल हैं।

इसके अलावा लोन संबंधी उन दस्तावेजों की भी प्रतियां भेजी गई हैं, जिनसे राकेश के अपराध और उसे हिमाचल लाकर कानूनी प्रक्रिया में शामिल कराना जरूरी है। अब इस डोजियर के अध्ययन के बाद गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय की मदद से इसे दुबई की अदालत में पेश करेगा।

इसके बाद वहां की अदालत यह तय करेगी कि शर्मा को भारत सरकार के सुपुर्द किया जाए या नहीं। अगर वह संतुष्ट हो जाती है तो हिमाचल सीआईडी के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण कदम होगा। लेकिन अगर कोर्ट नहीं भी मानता है तो भी शर्मा के खिलाफ दुबई की अदालत में हिमाचल सरकार केंद्र की मदद से केस लड़ सकती है।