कूहल के निर्माण में लाखों का घपला, चार ठेकेदारों पर केस

सात किलोमीटर लंबी चेम्बक वारी चेवर कूहल का निर्माण साल 2006-07 में शुरू हुआ। साल 2011-12 तक कुल 184.85 लाख रुपये मंजूर हुए। जुलाई 2012 तक 190.63 लाख व्यय हुए, जिसमें 37 ठेकेदारों को काम बांटा गया।

किस ठेकेदार को क्या काम दिया
आरडी नंबर 0/800 : ठेकेदार जंग बहादुर, गांव-डाकघर उदयपुर
आरडी नंबर 1/480 :  छेरिंग, गांव-डाकघर गोंदला
आरडी नंबर 7/900 : सुरेंद्र सिंह गांव-डाकघर शांशा
आरडी नंबर 8/250 : सोहन सिंह गांव-डाकघर गोशाल
(यह काम कनिष्ठ अभियंता भीम सिंह और सहायक अभियंता सुशील की देखरेख में हुआ था। इसलिए विजिलेंस ने इन्हें भी एफआईआर में नामजद किया है)

प्रवर्तन निदेशालय ने चरस तस्करी के आरोपी दीपराम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है। ईडी अब  इसकी आय से अधिक अर्जित संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगालेगी। शिमला पुलिस ने दीपराम पर शिकंजा कसने के बाद प्रवर्तन निदेशालय से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की थी।

पुलिस जांच में दीपराम की काफी संपत्ति अलग-अलग जगह पर पाई गई थी। जांच में सामने आया था कि आरोपी ने आय से अधिक संपत्ति बनाई है। बताते चलें कि पुलिस ने 25 मार्च को शिमला के उपनगर टुटू के दिव्यनगर में चरस माफिया दीपराम के घर दबिश दी थी। उसके घर से करीब 8 कि लो अफीम और 8 किलो चरस बरामद हुई थी।

करीब पौने तीन लाख जब्त किए थे। दो युवकों की मदद से पुलिस आरोपी के अड्डे तक पहुंची। दोनों ने दीपराम से चरस खरीदी थी। आरोपी उस समय घर पर नहीं था। पुलिस ने उसे दबिश के अगले दिन गिरफ्तार किया। दीपराम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने

त्यूणी में अफीम सप्लायर मेहर सिंह को हिरासत में लिया था। इसके बाद मामला जांच के लिए नारकोटिक्स ब्यूरो को सौंपा गया। नारकोटिक्स जांच में आरोपी के दो घर अवैध धंधे की कमाई से बनाए पाए गए हैं। इसमें एक घर निर्माणाधीन है। एक घर वह है, जिससे चरस और अफीम बरामद हुई थी।

दीपराम के खिलाफ अदालत में दाखिल है चार्जशीट
शिमला पुलिस आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चार्जशीट में चरस कारोबारी दीपराम, उसकी पत्नी उषा देवी के साथ अमन, विपन और चरस सप्लायर मेहर सिंह को नामजद किया गया है।

ईडी ने शिमला पुलिस से मांगी मदद 
प्रवर्तन निदेशालय शिमला के सहायक प्रवर्तन अधिकारी प्रदीप ने पत्र लिखकर मामले में शिमला पुलिस से मदद मांगी है। इसमें दीपराम के बैंक खातों और संपत्ति का विवरण मांगा है। ईडी ने यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत दर्ज किया है। इस बारे में जब प्रवर्तन निदेशालय के संबंधित अधिकारी से बात करनी चाही तो उन्होंने मीडिया में किसी भी टिप्पणी देने से इनकार कर दिया।