शिमला। बैंक से लिए कर्ज की जानकारी नया बैंक खाता खुलवाते समय छिपाने के मामले में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अहम फैसला सुनाया है। राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति इंद्र सिंह मेहता और सदस्य प्रताप सिंह ठाकुर ने जिला आयोग के पूर्व आदेश को रद्द करते हुए एचडीएफसी बैंक की ओर से नारकंडा फिलिंग स्टेशन का करंट क्रेडिट खाता बंद करने की कार्रवाई को सही ठहराया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ग्राहक की ओर से गलत जानकारी या घोषणा देने की स्थिति में बैंक की सेवाओं में कमी या अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं माना जा सकता। नारकंडा फिलिंग स्टेशन ने एचडीएफसी बैंक में अपना करंट क्रेडिट खाता खुलवाया था। यूको बैंक से पत्राचार प्राप्त होने के बाद एचडीएफसी बैंक ने बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के इस खाते को बंद कर दिया था। इसके खिलाफ संबंधित फर्म ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। बैंक ने दलील दी कि फर्म ने जून 2015 में खाता खोलते समय आवेदन फॉर्म में अपने पुराने कर्ज का ब्योरा छिपाया था। फर्म यूको बैंक की डिफॉल्टर थी और इस मामले का निपटारा ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) की ओर से किया जा चुका था। संवाद