मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में 26 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है यह बैठक राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र से विशेष सहायता पर खर्च किए गए बजट की समीक्षा के लिए आयोजित की गई है इस बैठक में सभी प्रमुख विभागों के प्रशासनिक सचिव और अन्य अधिकारी बुलाए गए हैं इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2024 25 के दौरान हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में पूंजीगत व्यय का लेखा-जोखा मांगा गया है किस विभाग ने कितना पैसा खर्च किया और किस विभाग में कितना बजट एन खर्चा रह गया मुख्य सचिव इसकी समीक्षा करेंगे यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की ओर से हिमाचल सरकार को बार-बार इस संबंध में पत्र भेजे जा रहे हैं कि राज्य पूंजीगत व्यय को बढ़ाएं और इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से इस्तेमाल प्रमाण पत्र भी मंगवाई जा रहे हैं सूत्रों के अनुसार कई विभागों ने पूंजीगत व्यय के लिए तय बजट को समय पर खर्च नहीं किया है इस केंद्र से अगले बजट को लाने में समस्या खड़ी हो रही है ऐसे तमाम विभागों के प्रमुखों को मुख्य सचिव की ओर से फटकार लगाई जा सकती है इसके अलावा जिन विभागों ने ठीक से पूंजीगत व्यय किया है उनके इस्तेमाल प्रमाण पत्र यानी कि उस अगर लंबित पड़े हैं तो उन्हें भी भारत सरकार को भेजा जाएगा