शिमला। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिमला कोर्ट नंबर एक प्रतिभा नेगी की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता बैंक द्वारा कानूनी नोटिस की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले ही बैंक ने अदालत में शिकायत दर्ज कर दी थी जिससे मामला कानूनी रूप से नहीं टिक पाया। अदालत ने पाया कि नोटिस भेजने के बाद बैंक को कानूनन 15 दिन का इंतजार करना चाहिए था लेकिन बैंक ने उससे पहले ही 14 नवंबर 2019 को शिकायत दायर कर दी थी। मामला एचडीएफसी बैंक बनाम उत्तम राम का है। बैंक की ओर से अदालत में शिकायत की थी कि रामपुर निवासी आरोपी उत्तम राम ने कृषि ऋण के पुनर्भुगतान के लिए 3 लाख रुपये का चेक दिया था जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया था। बैंक ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा लेकिन भुगतान न होने पर बैंक ने वर्ष 2019 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि कानूनी नोटिस 17 अक्तूबर 2019 को भेजा था। उच्च न्यायालय के हालिया फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने माना कि ऐसी स्थिति में नोटिस की सर्विस का अनुमान 30 दिन के बाद लगाया जाता है। संवाद