शिमला। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति (डीएलआईएमसी) की बैठक हुई। इसमें प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित परियोजना के चरण-तीन के तहत पात्र समितियों के चयन पर चर्चा की गई। बैठक में जिले की 23 समितियों के कंप्यूटरीकरण की सिफारिश की गई। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का कंप्यूटरीकरण डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक अहम कदम है। बैठक में बताया गया कि जिले में 200 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (पैक्स) पंजीकृत हैं, जिनमें से 49 समितियां निष्क्रिय हैं। उपायुक्त ने कहा कि इससे समितियों की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनेगी। बैठक में राज्य सहकारी बैंक के एजीएम राजेश्वर सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक श्याम हेटा, सहायक पंजीयक कंचन लता, नाबार्ड के डीडीएम विवेक उपस्थित रहे। ब्यूरो